जेन–जी आन्दोलनको रापतापमा खट्किएका ‘प्रदिप गिरी’

नेपालको परिदृश्यमा भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन पस्चात श्रृजना भएको अनपेक्षित राजनीतिक संक्रमणले प्रदिप गिरीको सम्झनाको रुझान भरेको छ । हरेक राजनीतिक जटिल परिस्थितीमा गिरी संविधान र समाजवादको धार पहिल्याउने एक मात्र सर्वमान्य नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक धरातल र पृष्ठभूमी नेपाली कांग्रेसको भएता पनि उहाँको सर्वमान्यता देश र नेपालीकै लागि मार्गदर्शन र दिशानिर्देश हुन्थ्यो ।

उहाँमा रहेको व्यापक ज्ञान, समाजवादी समाज निर्माणप्रतिका ढृढता, सैद्धान्तिक निष्ठा, स्पष्टवादी व्यक्तिव भएका कारण राजनीतिमा लाग्ने वा लाग्न लालशा गर्नेका लागि गिरी ठूलो आकर्षणको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो । तर, आज उहाँ गिरीले तत अवस्थामा सदनमै विषेश समयमा भन्दै आएको, ‘संसदीय बहुमतको भर हुदैन्, मुख्य भर हुन्छ प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्यताको ।’ उनले यो वाक्यांस भन्दै गर्दा नेपाली राजनीतिको गोलमेचमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा खड्गप्रसाद ओली थिए । गिरीले संविधान पस्चात कायान्वयको प्रथम चरणको सहर्ष व्यख्या गर्दै संस्थापक नेता, राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको ठुलो दायित्व रहने कुराको स्मरण गराउनु भएको थियो । साथै उहाँले प्रथम चरणको दायित्वको समाप्तीसँगै उनीहरुको दायित्व घट्दै जाने समेत बताउँनुभएको थियो ।

उनै गिरीका संसदिय भाषण र विचारको राजनीतिक दलले सहर्ष पालन गर्न नसक्दा दशक पुगेको संविधानको घाँटिमा छुरा परेको छ । यो जेन जी आन्दोलन तीनै संविधानले मार्गदर्शन दिएको सुव्यवस्थाको आवाजको प्रतिक थियो । सादय समयमै राजनीतिक दलले हुर्कदै गएको पुस्ताको आवाजलाई संवैधानीक कोणबाटै स्थानतरण र मिटिगेसन् अभिप्राय गरेको भए, सायद यो विध्वंशको जग हुर्कन सक्ने थिएन् ।

संविधान जारीसँगै राजनीतिक म्यूजीकल चेयरमा उनै त्रि–नेताको लालशा हावि रहि रह्यो । फलस्वरुप संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन सहि ढंगले हुन सकेन भने राजनीतिक लाभ केन्द्रीत दलगत स्वार्थ पटक पटक नेपालीमाझ प्रष्फुटन हुँदै गयो । भ्रष्टाचार, कुशासन, दलका गैरजवाफदेहीता, जन उत्तरदायीत्वलाई ‘टेकेन फर ग्रन्टेड’ लिँदा नव पुस्ता–‘जेन–जी’ विद्रोहको मुकाममा पुगेका हुन् ।

समाजवादी संविधान कार्यान्वयमा ‘चूक’

नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक भाग १ को धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको व्याख्या गर्दै नेपाल समाजवाद उन्मुख संघिय लोकतान्त्रीक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो, भनीएको छ । यसरी पटक पटकको देशमा भएको विद्रोहबाट जारी भएको संविधानले व्याख्या गरेको राज्यमा जेन–जी पुस्ताले भने समाजवादी आधार संविधान निर्माता दलहरुबाट पाउन सकेन्न् । समाजवादी संविधान कार्यान्वयनको त्यो दोभानमा राज्यका गोलमेचमा रहेका खेलाडिले स्प्रष्ट समाजवाद बुझाउन नसकेको पुष्टि, जेन–जी आन्दोलनले गर्छ ।

विषेशगरी रवर्ट अवेनबाट सुरु हुँदै कार्ल माक्र्सबाट नेपालमा बीपी कोइरालासम्म आइपुग्दा ‘समाजवाद’ डिस्कोर्षले प्रत्येक कोणलाई उद्रभासित गरेको छ । जहाँ सबै मानिस बराबर हुन्छन् र स्रोत, साधन, र अवसरमा न्यायपूर्ण पहुँच हुन्छ । यसको अर्थ, देशको स्रोत, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरू एकाध व्यक्ति केन्द्रित मात्रै नभएर, यो सबैको हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । तर नेपाली राजनीतिमा ‘समाजवाद’ घोकन्ते विद्या मात्र भैदियो ।

प्रदिप गिरीले भन्नुभएको थियो, ‘एक्काइसौं शताब्दीको कुनै पनि समाजवादले नागरिक स्वतन्त्रतालाई नवनिर्माणको अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नुपर्नेछ । तर अर्को कुराको हेक्का राख्नै पर्छ– यो अनिवार्य सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन ।’

यसरी गिरीको विमर्शकृत विश्लेषणको ‘तुक’लाई ‘चूक’मा रुपान्तरण गरेका राजनीतिक दलले आत्मआलोचना भन्दा पनि जूनै विद्रोहलाई पनि ‘ब्राह्य हस्तक्षेप’ भन्नु राजनीतिक रुपमा परिश्कृत हुन नसक्नु हो । मै हुँ समाजवादी भन्नेहरुले इतिहासको गति बुझ्नुपर्छ र त्योसँगै तालमेल मिलाएर हिड्न जान्नुपर्छ ।

कुनै बेला विपि कोइरालाको भनाई उद्रित गर्दै सदनमा गिरीले भन्नुभएको थियो, ‘मानिस साद्दय हो, साधन होइन् ।’ गाउँमा रहेको बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गुप्त बेरोजगारीको सम्बोधनको लागि आवाज उठाउनु भएको थियो । उहाँ गिरीले विपिको शब्दलाई सापटि लिदैँ सदमा भन्नुभएको थियो, ‘ठुल–ठुल्ला मनोरोल, जाहाजको कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित नबनाउनु ।’

यसरी गिरीले भन्नु भएको कुराको सहर्ष श्रवण गरेका दलहरुले भने सामान्यरुपमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन्न् । सबै भन्दा आश्चर्यको कुरा विपिलाई सिरोपरि गर्ने कांग्रेस र तिन कै नेता रहेका गिरीको विचारको मन्न्बाट दुर भागेका कांग्रेसीजनले आफ्नै सभापति र पार्टि कार्यालयमा भएको आक्रमणबारे भने चिन्तन गर्नुपर्छ ।

देशमा सामाजवादको रटानमा देखाईएका सपना जनताको सपना हो भन्ने प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो आकांक्षालाई जनताको चाहना बताइ रहे । तर, जनताले बकम्फुसे पानी जाहज, मोनोरेल वा माथिल्लो तल्लाबाट कुरुप देखिने भ्यू टावर खोजेको थिएन् । त्यो थियो, सुशासन, विधिको शासन, कनेक्टिभिटी, विद्युत आपूर्ती, सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, स्वास्थ्यको सुधार र देशमै रोजगारी । तर राज्यका तत्कालिन शासकले समाजवादोउन्मुख भन्दै दलालोबादउन्मुख तर्फ डोर्याउँदा देशले नव पुस्ताबाट विद्रोह देख्नुपर्यो ।

‘समाजवाद दस प्रतिशत मात्र सिद्धान्त हो, बाँकी ९० प्रतिशत व्यवहार हो ।’
आज कहाँ छ, त्यो व्यवहार नेपाली राजनीतिमा ?

विचारधाराले एउटा बलियो राजनीतिक पार्टी बन्न् सक्छ । त्यो पार्टीले नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउँछ तर समाजवाद बनाउन भने सक्दैन । समाजवाद मुख्यत् ः जीवनको मूल्य र मान्यतासँग गाँसिएको कुरो हो । कुनै बेला भारतीय स्वतन्त्रता कार्यकर्ता, समाजवादी र राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण–जेपीले भन्‍नुभएको थियो, ‘समाजवाद दस प्रतिशत मात्र सिद्धान्त हो, बाँकी ९० प्रतिशत व्यवहार हो ।’
आज कहाँ छ, त्यो व्यवहार नेपाली राजनीतिमा ?

अबको जेन–जी बाटो

नेपाली इतिहासको पाना पल्टाउँदा हरेक एक दशकमा कुनै न कुनै आन्दोलन भएको नै छ । २००७ देखि पछिल्लो २०८२ सम्मको आन्दोलनको ग्राफले हरेक विद्रोहले चेतना र सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गरेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै यो जेन–जी आन्दोलन पनि सामाजिक रुझानमा कानेफुसी गर्ने उँही अग्रज पुस्ता र मतदानबाट परिवर्तन खोज्ने विकल्पमा विश्वास गुमाएका यो पुस्ताले, दलहरुलाई रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको चेतनाको विगुल भने फुकि सकेका छन् ।

यो विद्रोहको नजरअन्दाजी नै राजनीतिक दल र तिनको शासकको पतन हुने देखिन्छ । विश्वलाई ग्लोबलाईजेसन्को रुपमा प्रविधिले जोडेको बेला जनतालाई लोकरिझाईमा राख्ने हुन् कि मिठा–मिठा भाषणमा रुमल्याउने शासक नै किन नहुन् । जेन–जीको अबको बाटोले भने राज्यमा शासक र शासितको भेद अन्त्य गर्न लाग्नु पर्छ र समाजवादोउन्मुख समाज निमार्णमा जोड् दिनुपर्छ ।

जेन जी आन्दोलन पुस्ताको आन्दोलन थियो । यो पुस्ताले संरचनागत सुधारको खाकामा सबै पुस्ताको सल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ । समाजवाद र लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यतामा विश्वास देखाएको यो पुस्ताको विद्रोहले लोकतान्त्रीक पद्दितीलाई अझ सबल बनाउन निर्वाचनको पद्दितीमा देखिएको ट्रेण्डलाई तोड्न ‘अस्वीकारको अधिकार’ स्थापनमा जोड नै प्रमुख एजेण्डा बनाउनु उचित देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा हरेक उमेर पुगेको नागरिकको मतदानको अधिकार हुन्छ । यसरी मतदान गर्दा समेत आफुलाई ठिक नलागेका वा मन नपर्ने उम्मेदवारलाई मतको माध्यमबाटै अस्वीकार गर्न पाउनु नै आजको आवश्यक्ता झल्किन्छ ।