विश्वभर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा, COP 30 (३०औँ जलवायु सम्मेलन) ले वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक विविध मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा ल्याई बहस स्थापना गरेकाे छ। यस वर्षको सम्मेलनको केन्द्रविन्दु जलवायु न्याय, अनुकूलन, Loss & Damage, वन संरक्षण, जैविक विविधता, कार्बन बजार, दिगो कृषि र प्रविधि हस्तान्तरण रहेको छ। COP 30 केवल वार्ताको स्थल मात्र नभई अहिले विश्वका संवेदनशील देशहरूका लागि आफ्नो आवाज उठाउने थलाे बनेकाे छ । नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा याे सम्मेलनले कार्य गरिरहेकाे छ।
यस वर्ष COP 30 मा भर्खरै जारी भएकाे Declaration on Information Integrity ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्य, सूचना र पत्रकारिताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस घोषणाले मिथ्या सूचना (misinformation), वातावरण पत्रकारमाथि हुने दबाब र धम्कीलाई रोक्न सरकार, मिडिया, डिजिटल प्लेटफर्म र नागरिक समाज सबैलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा स्पष्ट पारेको छ। नेपालका लागि यो अवसर हो कि यहाँका वातावरणीय पत्रकारिता, तथ्य–आधारित रिपोर्टिङ र जनसचेतनालाई मजबुत बनाउने रणनीति तयार गर्न सक्छाैँ। डिजिटल प्लेटफर्महरूमा जानकारीको पारदर्शिता, अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नेपालको वातावरणीय नीति र सञ्चार सुधारमा सहयोगी पुग्न सक्छ।
COP 30 का प्रमुख एजेन्डा
COP 30 मा उठाइएका प्रमुख विषयहरू विश्वका सबै संवेदनशील देशका लागि अत्यन्त प्रासंगिक छन्। पहिलो, वन संरक्षण र जैविक विविधता हाे । ब्राजिलमा आयोजना भएकाे हुनाले अमेजोन वर्षावनको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। तर संरक्षित क्षेत्रहरूमा राजमार्ग निर्माण जस्ता परियोजनाले विवाद पनि सिर्जना गरेकाे अवस्था छ। दोस्रो, जलवायु वित्त र आर्थिक पुनर्संरचना; विकासशील देशहरू अझै Climate Finance र अनुकूलन वित्तको पहुँचको लागि संघर्षरत छन्। विशेष गरी “Loss & Damage Fund” कार्यान्वयन र पहुँच सुनिश्चित गर्न COP 30 ले जोड दिएको छ।
तेस्रो, इन्डिजिनस समुदाय र सामाजिक न्यायले पनि यस वर्ष अनुमानित 3,000 भन्दा बढी आदिवासी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो भूमि अधिकार, पारम्पारीक ज्ञान र स्थानीय व्यवस्थाहरूलाई जलवायु समाधानमा मान्यता दिलाउने माग राखेका छन्। चौथो भनेकाे, अनुकूलन (Adaptation) र Loss & Damage हाे । हिमाली र पहाडी देशहरूमा बाढी, पहिरो, गर्मी लहर र सुख्खा अवस्थाले जनधनमा व्यापक क्षति पुर्याउँदै आएको छ। COP 30 मा संवेदनशील समुदायलाई सिधैं लाभ पुर्याउने उपायहरूमा यस सम्मेलनले विशेष जोड दिइएको छ। पाँचौंमा प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणकाे विषय छ, जहाँ विकासोन्मुख देशहरूलाई आधुनिक जलवायु-अनुकूल प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराउने विषयलाई उठान गरिएकाे छ।
नेपालका लागि निर्णायक अवसर
नेपाल जस्तो हिमाली र जलवायु संवेदनशील देशका लागि COP 30 केवल वार्ताको प्लेटफर्म मात्र नभई आफ्नो आवाज, अनुभव र आवश्यकतालाई विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिक मोड हो। नेपालले यस अवसरमा निम्न कार्यहरू गर्न सक्छ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकता र एजेन्डा मजबुत बनाउने : Sagarmatha Sambaad र राष्ट्रिय संवादमार्फत तयार भएका नीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा पेश गर्न सकेमा नेपालले Climte Negotiation मा आफ्नाे मुद्दा स्थापना गर्न सक्छ।
- Loss & Damage Fund मा पहुँच सुनिश्चित गर्ने : विकसित राष्ट्रहरूको Climate Finance मा सरल, ग्रान्ट-आधारित पहुँचको लागि सक्रिय माग राख्न सक्नु नेपालकाे लागि फाईदा हुने छ भने यसले आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने छ।
- सूचना–ईमानदारी र वातावरणीय पत्रकारिता सुदृढ गर्ने : जलवायु सम्मेलनमा भर्खरै प्रस्तुत भएकाे Declaration on Information Integrity लाई आधार बनाएर गलत जानकारी रोक्ने, तथ्य–आधारित रिपोर्टिङ प्रवर्द्धन गर्ने र स्थानीय समुदायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपालले आफ्नाे जलवायु रणनीतिमा परिवर्तन ल्याई थप negotiation गर्न सक्ने छ।
- स्थानीय र जनजाती समुदायको सहभागिता : जलवायु परियोजना र नीति निर्माणमा आदिवासी र स्थानीय समुदायको अनुभव र आवश्यकता समावेश गर्ने नेपाल र नेपाल स्थित रहेका आदिवासी अभियन्तासँग याे महत्तवपुर्ण अवसर हुने छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी : UN निकाय, नागरिक समाज र अन्य देशहरूसँग प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय सहयोग र तालिम कार्यक्रम अघि बढाउने नेपालसँग सुनाैलाे अवसर रहेकाे छ।
यी बाहेका नेपालले Pilot Project र स्थानीय स्तरमा अनुगमन प्रणाली निर्माण गरेर COP 30 मा सहमति भएका विषयहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न सक्छ । यस्तो कार्यान्वयनले स्थानीय समुदायमा दीर्घकालीन जलवायु प्रतिरोध, वातावरणीय न्याय र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नेछ।
त्यसैले अन्त्यमा, COP 30 ले नेपाललाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्रतिनिधित्व मात्र दिँदैन बरु यसले हामीलाई दिगो विकास, जलवायु न्याय र संवेदनशील समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेकाे छ।
यदि नेपालले नीति, रणनीति, साझेदारी, वित्तीय पहुँच र जनसचेतनामा प्रभावकारी कदम चाल्यो भने COP 30 को समग्र प्रभाव देशमा दीर्घकालीन रूपमा देखिनेछ। यसले जलवायु प्रतिरोध, वातावरणीय न्याय र दिगो विकासलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा रणनीतिक सुधारको ढाँचा पनि तयार पार्न सहयाेग गर्ने छ।
